1150 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त सिलाई मशीनों का वितरण

1150 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त सिलाई मशीनों का वितरण

जेके ग्रुप के सहयोग से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने की अनूठी पहल

ओजस्वी किरण डेक्स गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आधी आबादी की सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। महिलाओं को सुरक्षा का वातावरण देकर उनके स्वावलंबन और सम्मान के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार की तरफ से अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। इनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ही पीएम मोदी ने नारी वंदन अधिनियम पारित कराकर संसद और विधानसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित कराया है।सीएम योगी शनिवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बैनर तले आयोजित मुफ्त सिलाई मशीन वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में हुए समारोह में 1150 महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। साथ में सबको कंबल भी दिया गया। 12 बालिकाओं को सिलाई मशीन व कंबल सीएम योगी ने खुद अपने हाथों से प्रदान किए। उन्नत भारत ग्राम अभियान के मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं को जेके ग्रुप कानपुर के सहयोग से मुफ्त सिलाई मशीन उपलब्ध कराने की यह अनूठी पहल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी आबादी के सशक्तिकरण के बिना भारत को सशक्त और समर्थ नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए सुरक्षा का वातावरण देकर महिलाओं के स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना होगा। सुरक्षा और स्वावलंबन से ही सम्मान का भाव प्रकट होगा। केंद्र व प्रदेश की सरकार इन तीनों पहलुओं पर पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। इसके बाद जनधन खातों, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, मातृ वंदना जैसी अनेक योजनाओं से इसे नई ऊंचाई मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना व पेंशन की राशि बढ़ाकर महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए कई कार्य शुरू किए हैं। कन्या सुमंगला योजना में चरणबद्ध तरीके से बेटी के जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई तक 15 हजार रुपये की धनराशि दी जाती है। इस वित्तीय वर्ष से इस राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जाएगा। गरीब बेटियों की शादी के लिए भी सरकार 51 हजार रुपये उपलब्ध कराती है।