प्रवर्तन सिपाही भर्ती में ओबीसी कोटे की खुलेआम लूट-लौटनराम निषाद

प्रवर्तन सिपाही भर्ती में ओबीसी कोटे की खुलेआम लूट-लौटनराम निषाद

ओजस्वी किरण ब्यूरों

लखनऊ। लौटनराम निषाद ने परिवर्तन सिपाही भर्ती में ओबीसी कोटे को लेकर के बताया की भाजपा सरकार में आरक्षण नियमावली का गला घोंटकर खुलेआम ओबीसी कोटे की लूट व हकमारी की जा रही है। उक्त आरोप लगाते हुए भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौ.लौटनराम निषाद ने कहा कि भाजपा का सामाजिक न्याय पूरी तरह धोखा है। भाजपा का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का नारा आंख में धूल झोंकने वाला षड्यंत्र है,सबका साथ लेकर सिर्फ अपनों का विकास कर पिछड़ों का विश्वास तोङा जा है।

आरक्षण की हकमारी व लूट पर भाजपा का कोई सवर्ण मंत्री, सांसद, विधायक व नेता भाजपा के बचाव की बेशर्मीपूर्ण वकालत नहीं करता, पर निजस्वार्थ में केशव प्रसाद मौर्य,पंकज चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह, भूपेन्द्र यादव, नित्यानंद राय,धर्मेन्द्र प्रधान, अशोक यादव, सचिन गंगाराम अहीर, साक्षी महाराज, बाबूराम निषाद, विद्यासागर सोनकर, जयप्रकाश रावत,धर्मपाल सिंह लोधी, धर्मपाल सैनी, आशीष पटेल,भूपेन्द्र चौधरी, प्रो.एसपी सिंह बघेल, संगीता यादव, मुकेश राजपूत, चौ.लक्ष्मीनारायण सिंह, बृजलाल, लालजी निर्मल आदि पिछलग्गू पिछङे बेहयाई करने पर उतर जाते हैं।भाजपा व एनडीए के पिछङे-दलित नेता पूछकटवा बन्दर की तरह भाजपा के बचाव में उछलकूद करने लगते हैं।

उन्होंने बताया कि केन्द्रीय आरक्षण नियमावली के अनुसार 40% अनारक्षित (मेरिट के अनुसार सभी के लिए खुला),27% ओबीसी,15% एससी,7.5% एसटी व 10% आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों का कोटा निर्धारित है। उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के अनुसार अनारक्षित-40%, ओबीसी को 27%,एससी को 21%, एसटी को 2% व ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा निर्धारित है, के बावजूद भी रामराजी भाजपा सरकार में ओबीसी,एससी,

एसटी कोटे की डकैती की जा रही है। 

निषाद ने बताया कि भारतीय संसद(लोकसभा) में ओबीसी के 137 व एससी/एसटी के 132 सांसद हैं,पर संविधान, लोकतंत्र व प्रतिनिधित्व विरोधी मुद्दे पर 90% चुप्पी साधे रहते हैं।

उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भाजपा से 90 ओबीसी व 67 एससी/एसटी के विधायक हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं कि आरक्षण नियमावली के विरूद्ध संवैधानिक हिस्सेदारी की लूट पर उनकी जुबान खुले।यूपीएसएसएससी द्वारा परिवहन निगम में “प्रवर्तन सिपाही” भर्ती विज्ञापन में खुलेआम ओबीसी कोटे की लूट की गयी है।प्रवर्तन कांस्टेबल के कुल पद – 477 हैं, जिसमें,ओबीसी को मात्र 99 पद आरक्षित कर 30 पदों की डकैती की गई है।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के अनुसार ओबीसी को 27% आरक्षण कोटा के हिसाब से 129 पद मिलना चाहिए परंतु 99 पद आरक्षित कर दिया।

ओबीसी की 30 पदों की हक़मारी की गई है।

निषाद ने आगे बताया कि संघ लोक सेवा आयोग ने कटेगरी-1 के तहत मेडिकल ऑफीसर सब कैडर सेंट्रल हेल्थ सर्विस के 365 पदों का विज्ञापन प्रकाशित किया है,जिसमें केन्द्रीय आरक्षण नियमावली के अनुसार अनारक्षित 146 के सापेक्ष 224 सीटों यानि 78 सीटें अतिरिक्त अनारक्षित किया है।

ओबीसी को 98 के सापेक्ष मात्र 28 पद आरक्षित कर सीधे 70 सीटों की लूट कर ली गई है व एसटी को भी 27 की बजाय 22 सीट आरक्षित कर 5 सीट की लूट की गई है।कटेगरी-2 के तहत असिस्टेंट डिवीजनल मेडिकल ऑफीसर-रेलवे, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफीसर नई दिल्ली मनपा, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफीसर ग्रेड-।। मनपा दिल्ली में 479 पदों के विज्ञापन में ओबीसी को 129 पदों के सापेक्ष 119 सीट आरक्षित कर 10 की लूट की गई है।