एमएसएमई योजनाओं की समीक्षा में तेजी के निर्देश, मंत्री राकेश सचान ने दिए निर्देश

विश्वकर्मा, सीएम युवा उद्यमी और ODOP योजनाओं की प्रगति पर विशेष जोर

मार्च तक लक्ष्य हासिल कर एमएसएमई क्षेत्र को नई गति देने की तैयारी

ओजस्वी किरण ब्यूरों

लखनऊ। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, रेशम, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने मंगलवार को निर्यात भवन, कैसरबाग, लखनऊ में विभागीय योजनाओं की व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान, एक जनपद–एक उत्पाद योजना सहित एमएसएमई विभाग की अन्य प्रमुख योजनाओं एवं चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट व्यय की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री सचान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाकर अधिकतम लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

मंत्री राकेश सचान ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में विभागीय बजट के सापेक्ष व्यय और स्वीकृतियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और पिछले वर्ष की तुलना में अधिक प्रगति हासिल की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित भुगतान, टूलकिट वितरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्यम स्थापना से जुड़े सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएं।

बैठक में विशेष रूप से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों को टूलकिट वितरण, सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत ऋण एवं मार्जिन मनी सहायता तथा ODOP योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। मंत्री सचान ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं, कारीगरों और सूक्ष्म उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाते हुए रोजगार सृजन को नई गति दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाभार्थियों के चयन, बैंक समन्वय और पोर्टल आधारित मॉनिटरिंग को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पात्र लोगों तक पहुंचे।

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति, बजट व्यय, लंबित प्रस्तावों तथा आगामी लक्ष्यों की जानकारी प्रस्तुत की। मंत्री सचान ने कहा कि सभी योजनाओं की ग्राउंड मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए और मार्च माह के भीतर अधिकतम लक्ष्य प्राप्त कर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई ऊंचाई दी जाए।