प्रीपेड मीटर के बावजूद ₹25,150 के बिल आने पर मंत्री ने लिया संज्ञान,चेयरमैन से वार्ता कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने की जनसुनवाई,विभाग की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण पर जोर

प्रीपेड मीटर के बावजूद ₹25,150 के बिल आने पर मंत्री ने लिया संज्ञान,चेयरमैन से वार्ता कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश

पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसंतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता : ए.के.शर्मा

ओजस्वी किरण ब्यूरों 

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई कर आम नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। इस दौरान उन्होंने नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग से संबंधित विभिन्न शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए।

जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आए नागरिकों ने इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण, सीवर व्यवस्था, विद्युत कनेक्शन, विद्युत बिल सुधार सहित अन्य स्थानीय समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा। मंत्री श्री शर्मा ने सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से निस्तारित करने के निर्देश देते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

इस दौरान अमौसी क्षेत्र से आए एक शिकायतकर्ता ने अवगत कराया कि उनके यहां प्रीपेड मीटर स्थापित होने के बावजूद पिछले चार वर्षों से नियमित रूप से विद्युत बिल का भुगतान किया जा रहा था, लेकिन अचानक उन्हें ₹25,150 का बिल भेज दिया गया। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में निष्पक्ष जांच कर मामले के समाधान की मांग की।मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ए.के. शर्मा ने तत्काल ऊर्जा विभाग के चेयरमैन आशीष गोयल से दूरभाष पर वार्ता कर प्रकरण की जांच कर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की त्रुटि या अन्याय न होने पाए।

मंत्री श्री शर्मा ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतकर्ताओं को समय से अवगत भी कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है तथा आमजन की संतुष्टि सर्वोच्च प्राथमिकता है।