योगी सरकार का बजट विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का मजबूत आधार : मंत्री नरेंद्र कश्यप

योगी सरकार का बजट विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का मजबूत आधार : मंत्री नरेंद्र कश्यप

पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 3,402 करोड़, दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु 2,140 करोड़ का प्रावधान

छात्रवृत्ति, विवाह अनुदान और छात्रावास निर्माण योजनाओं को मिला बढ़ा बजट

दिव्यांग पेंशन 300 से बढ़कर 1000 रुपये, 11 लाख से अधिक लाभार्थी लाभान्वित

ओजस्वी किरण ब्यूरों 

लखनऊ। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत 9,12,696.35 करोड़ रुपये का बजट 2026-27 विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विराट संकल्प को साकार करने का सशक्त रोडमैप है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का यह बजट प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को समर्पित है, जो उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है और उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मंत्री कश्यप ने बताया कि योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं के लिए 3,402 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है। पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 3,060 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के लिए 210 करोड़ रुपये तथा छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि योगी सरकार सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजनाओं के लिए 2,140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि वर्ष 2017 से पूर्व यह राशि मात्र 300 रुपये थी, जिसे योगी सरकार ने बढ़ाकर 1000 रुपये किया। इस योजना के लिए 1,470 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मंत्री कश्यप ने बताया कि 03 से 07 वर्ष आयु वर्ग के श्रवणबाधित, मानसिक मंदित एवं दृष्टिबाधित बच्चों के प्री-स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम हेतु 18 मंडलीय जनपदों में ‘बचपन डे-केयर सेंटर’ संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 07 महत्वाकांक्षी जनपद—चंदौली, सिद्धार्थनगर, बहराईच, श्रावस्ती, फतेहपुर एवं सोनभद्र—में नए बचपन डे-केयर सेंटर स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उन्होंने कहा कि योगी सरकार का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन को शिक्षा, सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और अवसर प्रदान कर उन्हें मुख्यधारा में सशक्त रूप से स्थापित करना है। यह बजट सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।